समाचार पत्र रिपोर्ट का साक्ष्यात्मक मूल्य

चर्चा में क्यों?

न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की खंडपीठ ने पाया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (IEA) के तहत समाचार पत्र को साक्ष्य का द्वितीयक स्रोत माना जा सकता है। यह पीठ कादिरा जीवन बनाम कर्नाटक राज्य और बी. एस. दिनेश बनाम कर्नाटक राज्य की अपीलों पर सुनवाई कर रही थी।

पृष्ठभूमि

• अपीलकर्त्ता A1 और A3 को पीड़ित की गोली मारकर हत्या के अपराध के लिये दोषी ठहराया गया था।
• उच्च न्यायालय ने उन्हें दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
• उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि A1 की सजा एक समाचार पत्र की रिपोर्ट पर आधारित थी।
• जिस संवाददाता से अभियोजन गवाह 21 (PW-21) के रूप में पूछताछ की गयी, उसने दावा किया कि उसने ज़िला जेल का दौरा किया और जेल परिसर के अंदर पहले और 8वें आरोपियों का साक्षात्कार लिया।
• उन्होंने आगे दावा किया कि उन्होंने आरोपियों के साथ संवाद और घटना से संबंधित उनके जवाबों के आधार पर अखबार की रिपोर्ट प्रकाशित की।
• हालाँकि, उनके द्वारा यह टिप्पणी की गई थी, कि जिस संवाददाता की गवाही के कारण दोषसिद्धि हुई, उसने आरोपी से प्रत्यक्ष रूप से संवाद नहीं किया था, केवल आरोपी द्वारा दिये गए बयानों को सुना था।
• एक उप-संपादक ने अभियुक्त से जो संवाद किया था, जिसकी न्यायालय ने जाँच नहीं की।
• उच्चतम न्यायालय ने साक्ष्यों को अस्वीकार्य मानते हुए दोनों आरोपियों को बरी कर दिया।

न्यायालय की टिप्पणी

• उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्त्ता, उच्च न्यायालय के फैसले के तहत अपनी सजा को बरकरार रखने के लिये अपर्याप्त साक्ष्य का मामला बनाने में सफल रहे हैं।

स्वीकारोक्ति

• इस शब्द को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (IEA), में कहीं भी परिभाषित या व्यक्त नहीं किया गया है, हालाँकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (IEA), की धारा 17 में प्रवेश की परिभाषा के तहत समझाई गयी अवधारणा इसी प्रकार कन्फेशन शब्द पर भी लागू होती है।
• लिटमस परीक्षण स्वीकारोक्ति और कन्फेशन के बीच अंतर करता है।
• स्वीकारोक्ति कुछ ऐसे बयान हैं जो अकेले ही आरोपी को दोषी ठहराने का महत्त्व रखते हैं।
  • कन्फेशन के लिये अभियुक्त की दोषसिद्धि को साबित करने के लिये कुछ पूरक या द्वितीयक साक्ष्य की आवश्यकता होती है।
• भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 में कहा गया है, कि किसी भी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी की हिरासत में रहते हुए दिया गया कोई भी बयान, जब तक कि यह मजिस्ट्रेट की तत्काल उपस्थिति में नहीं दिया गया हो, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ साबित नहीं किया जाएगा।

न्यायेत्तर स्वीकारोक्ति

• एक अतिरिक्त न्यायिक संस्वीकृति को न्यायालय के बाहर या मजिस्ट्रेट की तत्काल उपस्थिति में नहीं की गयी संस्वीकृति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
• ऐसी स्वीकारोक्ति किसी निजी व्यक्ति या पुलिस अधिकारी के समक्ष की जाती है।
• ऐसी स्वीकारोक्ति को न्यायेतर स्वीकारोक्ति भी माना जाता है।
• कई मामलों में न्यायालय ने न्यायेतर स्वीकारोक्ति को कमज़ोर साक्ष्य माना है।
• चंद्रपाल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2022) के मामले में न्यायालय ने माना कि सह-अभियुक्तों द्वारा की गयी न्यायेतर स्वीकारोक्ति को केवल पुष्टि हेतु साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

समाचार पत्रों की रिपोर्टों के साक्ष्य मूल्य पर मामले

वे ऐतिहासिक मामले जिनमें माननीय न्यायालयों ने पाया कि अखबार की रिपोर्ट अपने आप में विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है:

1. लक्ष्मी राज शेट्टी और अन्य  बनाम तमिलनाडु राज्य, (1988):

• न्यायालय द्वारा यह माना गया कि किसी समाचार पत्र की रिपोर्ट केवल सुनी-सुनाई साक्ष्य है।
• न्यायालय ने यह भी कहा कि कोई अखबार भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 78(2) में उल्लिखित दस्तावेज़ों में से वह नहीं है जिसके द्वारा तथ्य का आरोप साबित किया जा सकता है।
• इस मामले में यह निर्धारित किया गया था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 81 के तहत एक समाचार पत्र की रिपोर्ट से जुड़ी वास्तविकता की धारणा को उसमें रिपोर्ट किये गए तथ्यों के प्रमाण के रूप में नहीं माना जा सकता है।

2. नवल किशोर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2022)

• न्यायालय ने इस मामले में कहा कि यह अतिसामान्य कानून है, कि किसी व्यक्ति के खिलाफ लगाये गए आरोपों के समर्थन में कानूनी साक्ष्य होने चाहिये।
• वर्तमान मामले में एकमात्र साक्ष्य जिस पर भरोसा किया गया है, वह समाचार पत्र की रिपोर्ट है जो कानूनी साक्ष्य नहीं बल्कि सुना-सुनाया साक्ष्य है।
• समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों की पुष्टि की जानी चाहिये।